भारत के विधिक क्षेत्र के इतिहास में 1 जुलाई 2024 एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज होने जा रही है।1 जुलाई को तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो-एन.सी.आर.बी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली-सी.सी.टी.एन.एस. एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।