एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख उपकरण का चौथा संस्करण शुक्रवार को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। सूचकांक का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक शोम्बी शार्प, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी और यूएनडीपी की उप रेजिडेंट प्रतिनिधि इसाबेल त्सचन हराडा की उपस्थिति में किया।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय संकेतक की संरचना (एनआईएफ) से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है। 16 एसडीजी में इसके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से समग्र राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्कोर या समग्र स्कोर तैयार किए जाते हैं। ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, और यदि कोई राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है। किसी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्य की दिशा में उतनी ही अधिक दूरी तय की जाएगी।सतत विकास पर 2030 एजेंडा को अपनाने के बाद से एसडीजी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नीति आयोग की अगुवाई में एसडीजी स्थानीयकरण पर ठोस प्रयासों में परिलक्षित होती है, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करता है।
10 नए प्रवेशकों – अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के साथ 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में हैं।
2018 और 2023-24 के बीच, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश (स्कोर में 25 की वृद्धि) हैं, इसके बाद जम्मू-कश्मीर (21), उत्तराखंड (19), सिक्किम (18), हरियाणा (17), असम, त्रिपुरा और पंजाब (16-16), मध्य प्रदेश और ओडिशा (15-15) हैं।