उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में ‘ए-हेल्प’ (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, देहरादून में एक सभा को संबोधित करते हुए, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं ने विशेष रूप से उत्तराखंड में पशुधन क्षेत्र का निर्माण करने और उनके समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लागू करना संभव नहीं है। ‘आशा’ कार्यकर्ताओं/महिलाओं द्वारा पहले से ही आंगनवाड़ियों और स्कूलों में मध्याह्न भोजन और टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा परिकल्पित ए-हेल्प योजना के अंतर्गत महिलाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से संबंधित गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए चुना गया है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ए-हेल्प कार्यकर्ता पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने आगे कहा कि “यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु महिला शक्ति का समावेशन और भागीदारी सुनिश्चित करने का एक अतुलनीय उदाहरण होगा।”
सौरभ बहुगुणा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री, उत्तराखंड सरकार ने पशुपालन और उससे संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैसे तो पशुधन क्षेत्र महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है लेकिन अभी तक इसमें संस्थागत समर्थन की कमी थी। उन्होंने कहा कि इस अंतर को ए-हेल्प कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ पूरा किया जाएगा।
वर्षा जोशी, अपर सचिव, (सीडीडी), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने ए-हेल्प की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया और बढ़ते पशुधन क्षेत्र के साथ सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि समुदाय आधारित कार्यकर्ताओं का यह नया बैंड, जिन्हें पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (ए-हेल्प) के रूप में नामित किया गया है, स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुधन मालिकों के बीच रिक्तता को भरने और प्राथमिक सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, पशुपालन सचिव, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से दो मंत्रालयों- पशुपालन और ग्रामीण विकास के अभिसरण में किए जा रहे नये पहलों के माध्यम से किसानों और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच के अंतर को भरने में मदद मिलेगी।
पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी), सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस नई पहल की शुरुआत की है। ए-हेल्प कार्यकर्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी गांव में पशुधन आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और पशु सखियों सहित 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।